भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी)ले गरेको प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि प्रधानले शनिबार दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
लगभग तीन दशकको राजनीतिक यात्रामा यो उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक झट्का बनेको छ। प्रधानले शनिबार राजीनामा दिँदै विद्यार्थीको भविष्य जोगाउन र देशभर चर्किएको विवादलाई थप नबढाउन आफूले पद छाडेको बताएका छन्।
तर यो घटनाले सन् १९९७ को एउटा आन्दोलनलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। त्यतिबेला उनी आफैं प्रश्नपत्र लिक प्रकरण विरूद्ध आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिए।
बिबिसी हिन्दीका अनुसार सन् १९९७ मा ओडिशामा प्लस–टु परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएपछि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबिभिपी) ले राज्य सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गरेको थियो।
त्यस आन्दोलनको नेतृत्व धर्मेन्द्र प्रधानले गरेका थिए।
त्यतिबेला र्यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) ले प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज गर्दा प्रधानसहित ६४ जना कार्यकर्ता घाइते भएका थिए।
त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका एबिभिपीका तत्कालीन भुवनेश्वर अध्यक्ष प्रशान्त राउतले बीबीसीसँग भनेका छन्, 'सन् १९८८ देखि १९९७ सम्म झण्डै हरेक वर्ष प्रश्नपत्र चुहावट हुन्थ्यो। त्यसैले हामी त्यसलाई 'प्रश्नपत्र चुहावटको दशक' भन्थ्यौं। धर्मेन्द्र प्रधानको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठीचार्ज हुँदा उहाँसहित ६४ जना घाइते भएका थिए।'
ठ्याक्कै २९ वर्षपछि भने अर्को प्रश्नपत्र चुहावट विवादले प्रधानलाई मन्त्री पद छाड्न बाध्य बनाएको छ। यस अवधिमा उनको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीमाथि पनि प्रहरी लाठीचार्ज भएको थियो।
विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिसम्म
धर्मेन्द्र प्रधानको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको थियो। उनी सुरुदेखि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) निकट विद्यार्थी संगठन एबिभिपीमा आबद्ध थिए।
तालचेर कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष बनेपछि उनी उत्कल विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संघ निर्वाचनमा पनि एबिभिपीबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बने।
तर त्यो चुनावमा उनी तेस्रो स्थानमा सीमित भए। तत्कालीन एसएफआई उम्मेदवार तथा पछि बिजु जनता दल (बीजेडी) का नेता बनेका अरुण साहूसँग उनी पराजित भएका थिए।
उक्त निर्वाचनमा दोस्रो भएका सिन्धुज्योति त्रिपाठीले बिबिसीसँग भने, 'धर्मेन्द्र निकै सामान्य विद्यार्थी थिए। उम्मेदवार घोषणा हुनुअघि विश्वविद्यालयमा धेरैले उनलाई चिन्दैनथे। तर एबिभिपीको संगठन बलियो भएकाले राम्रो मत पाउनुभयो।'
उनलाई हराएका अरुण साहू पछि ओडिशाका उच्च शिक्षामन्त्री बने।
अहिले प्रधानको राजीनामाबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफ्नो दलका नेता नवीन पटनायककै धारणा दोहोर्याएका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिमा हार बेहोरे पनि प्रधानको राजनीतिक उकालो भने रोकिएन।
सन् १९९४ मा उनी एबिभिपीका राष्ट्रिय महासचिव बने।
त्यसपछि भारतीय जनता युवा मोर्चाको अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव हुँदै उत्तर प्रदेश, बिहार र कर्नाटकजस्ता राज्यमा पार्टी संगठन विस्तारको जिम्मेवारी सम्हाले।
उनको निर्वाचन यात्रा सन् २००० मा ओडिशाको पललहाडा विधानसभा क्षेत्रबाट विधायक निर्वाचित भएसँगै सुरु भयो। २००४ मा देवगढबाट सांसद बनेका उनी त्यसपछि दुई कार्यकाल बिहार र मध्यप्रदेशबाट राज्यसभा सदस्य भए।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा २०१४ मा केन्द्रमा सरकार बनेपछि उनी पेट्रोलियम राज्यमन्त्री नियुक्त भए। पछि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। सन् २०२४ मा दुई दशकपछि उनी पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर ओडिशाको सम्बलपुरबाट लोकसभा सदस्य बने।
ओडिशामा भाजपाको विस्तारका मुख्य रणनीतिकार
ओडिशामा भाजपाको संगठन विस्तार गराउने प्रमुख व्यक्तिमध्ये धर्मेन्द्र प्रधान एक हुन्।
२०१४ मा केन्द्रमा मन्त्री बनेपछि पनि उनी हरेक साताको अन्त्यमा ओडिशा पुगेर स्थानीय कार्यकर्तासँग संगठन निर्माणमा लाग्ने गर्थे। त्यसलाई धेरैले मजाकमै 'वीकेन्ड पार्टी' अभियान भन्ने गरेका थिए।
प्रधानले राज्यभरका अधिकांश स्थानीय कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेका थिए र केन्द्रमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्न सक्रिय रहन्थे।
प्रधानको राजीनामालाई विपक्षी दलहरूले आफ्नो आन्दोलनको सफलता भनेका छन्। तर भाजपाले भने यसलाई विपक्षले विद्यार्थीको भावनाको राजनीतिक प्रयोग गरेको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
भाजपाका नेता सज्जन शर्माले भने, 'नीटलाई बहाना बनाएर विपक्षले राजनीति गरिरहेको छ। पुनः परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि पनि आन्दोलन जारी राख्नुको उद्देश्य सरकारलाई बदनाम गर्नु मात्रै हो।'
अर्का नेता गोलक महापात्रले भने नयाँ शिक्षा नीतिको विरोध नै आन्दोलनको वास्तविक कारण भएको दाबी गर्दै ओडिशामा नवीन पटनायक नेतृत्वको सरकारका अन्तिम पाँच वर्षमै नौ पटक प्रश्नपत्र चुहावट भएको आरोप लगाएका छन्।
धर्मेन्द्र प्रधानको राजनीतिक यात्रामा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भने यही बनेको छ—एक समय प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै प्रहरीको लाठी खेपेका नेता अन्ततः उही प्रश्नपत्र चुहावटको विवादका कारण शिक्षामन्त्री पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन्।
